नई दिल्ली में Bangladesh के उच्चायोग के अधिकारियों के अनुसार, देश में अशांति के बीच Bangladesh PM Sheikh Hasina ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के दैनिक अख़बारों के अनुसार, PM Sheikh Hasina कथित तौर पर सुरक्षित आश्रय के लिए भारत की यात्रा कर रही हैं। हालांकि, उनके पद छोड़ने और ढाका छोड़ने के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।
“आज दोपहर करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री गणभवन से सेना के हेलीकॉप्टर से रवाना हुईं। उनकी छोटी बहन शेख रेहाना उनके साथ हैं। वे पश्चिम बंगाल की ओर जा रही हैं, वे राष्ट्र के नाम एक संबोधन रिकॉर्ड करना चाहती थीं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकीं,” सूत्रों का हवाला देते हुए बताया गया ।
लगभग 170 मिलियन लोगों वाले देश बांग्लादेश में सरकार विरोधी आंदोलन को फिल्मी सितारों, संगीतकारों और गायकों सहित सभी सामाजिक क्षेत्रों से समर्थन मिला है। PM Sheikh Hasina, जो 2009 से शासन कर रही हैं, ने जनवरी में वास्तविक विपक्ष से रहित चुनाव के माध्यम से अपना लगातार चौथा कार्यकाल सुरक्षित किया। उनके प्रशासन पर अधिकार समूहों द्वारा सत्ता को मजबूत करने और असहमति को दबाने के लिए राज्य संस्थानों का दुरुपयोग करने, जिसमें विपक्षी कार्यकर्ताओं की न्यायेतर हत्याएं भी शामिल हैं, के आरोप लगे हैं।
कुछ समूहों के लिए सरकारी नौकरियों में से आधे से अधिक कोटा योजना को फिर से शुरू करने से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन शीर्ष अदालत द्वारा इस योजना को वापस लिए जाने के बावजूद जारी हैं।
76 वर्षीय प्रधानमंत्री हसीना ने शुरू में दावा किया था कि कोटा विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में छात्र शामिल नहीं थे, उन्होंने झड़पों और आगजनी के लिए इस्लामिक पार्टी जमात-ए-इस्लामी और मुख्य विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को जिम्मेदार ठहराया।
हालांकि, रविवार को फिर से हिंसा के बाद, हसीना ने कहा कि “जो लोग हिंसा कर रहे हैं वे छात्र नहीं बल्कि आतंकवादी हैं जो देश को अस्थिर करना चाहते हैं।” छात्र समूह ने संकट को हल करने के लिए बातचीत के लिए हसीना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।
शेख हसीना के सत्ता से जाने के बाद हो सकता है भारत को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े क्योंकि पिछले एक दशक में हसीना के प्रति नई दिल्ली के दृढ़ समर्थन का मतलब है कि बांग्लादेशी विपक्षी समूहों के साथ उसका कोई जुड़ाव नहीं था। यह वर्तमान परिदृश्य में भारत को नुकसान में डालता है। उन्हें पद से हटाने के लिए मजबूर करने वाले विरोध प्रदर्शनों में भी भारत विरोधी भावना थी क्योंकि माना जाता था कि हसीना और नई दिल्ली एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश में व्याप्त भारत विरोधी भावना को कम करना नई दिल्ली के लिए चुनौतीपूर्ण होगा।
शेख हसीना का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा और बांग्लादेश से जाना भारत के लिए अनिश्चितताओं का ढेर है। डेढ़ दशक से अधिक समय तक वे नई दिल्ली की सबसे मजबूत सहयोगी रहीं। इस अवधि के दौरान भारत-बांग्लादेश संबंध अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गए। सीमा पार व्यापार और पारगमन व्यवस्था से लेकर सुरक्षा सहयोग और लोगों के बीच आदान-प्रदान तक, द्विपक्षीय संबंधों ने एक स्वर्णिम काल का अनुभव किया। लेकिन हसीना के हटने से वे सभी उपलब्धियां संदेह के घेरे में आ गई हैं।
बांग्लादेश के सेना प्रमुख वकर-उज़-ज़मान ने कार्यभार संभाल लिया है, और अब तक उन्होंने बांग्लादेश में सभी राजनीतिक दलों से सहमति के साथ अंतरिम सरकार का प्रस्ताव के संकेत दिए हैं। लेकिन इस अंतरिम सरकार की प्रकृति अभी तक स्पष्ट नहीं है। न ही नए चुनावों के लिए कोई समय-सारिणी है। ढाका में अंतरिम सरकार का स्वाभाविक रूप से बांग्लादेश की भविष्य की राजनीतिक दिशा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो बदले में भारत के साथ संबंधों को प्रभावित करेगा।
ढाका में आने वाली सरकार द्वारा बांग्लादेश के साथ पारगमन और ट्रांस-शिपमेंट व्यवस्था में संशोधन किया जा सकता है। भारत को अपने पूर्वोत्तर में बेहतर रसद आपूर्ति के लिए इनकी आवश्यकता है। इसलिए, नई दिल्ली को उनकी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए।
यह संभावना कि जमात-ए-इस्लामी का ढाका में अंतरिम सरकार पर कुछ प्रभाव हो सकता है। आखिरकार, जमात के कार्यकर्ता कथित तौर पर हसीना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का हिस्सा थे। जमात के साथ भारत का समीकरण असहज रहा है, जैसा कि बांग्लादेश में पिछली बीएनपी-जमात सरकार के दौरान देखा गया था। साथ ही, जमात बांग्लादेशी राजनीति में पाकिस्तान की वापसी का रास्ता खोल सकता है – कुछ ऐसा जिसे हसीना ने दृढ़ता से बाहर रखा था। बदले में इसका बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा सुरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा।
अंत में, चीन बांग्लादेश में पैठ बनाने की बेताबी से कोशिश कर रहा है। जाहिर है कि वह हसीना के बाद की सरकार को सहारा दे सकता है। बांग्लादेश में चीन का मजबूत पैर जमाना भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। इसका मतलब यह होगा कि भारत रणनीतिक रूप से शत्रुतापूर्ण, अमित्र या दुविधापूर्ण पड़ोसियों से घिरा होगा – पश्चिम और उत्तर में चीन और पाकिस्तान, नेपाल में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार, सुदूर पश्चिम में तालिबान का अफ़गानिस्तान, हिंद महासागर में भारत विरोधी मालदीव और सबसे अच्छी स्थिति में बांग्लादेश में दुविधापूर्ण शासन। यह निश्चित रूप से भारत की रणनीतिक और सुरक्षा गणना के लिए अच्छी खबर नहीं है।
